ई-सेवाका संचालक अस्गर अलि नेकपा सँगको राजनीतिक पहुँच भएका कारण उनले सरकारी डाटामा स्वामित्व पाएका हुन्। विश्वमा कहीं पनि यस्तो हुँदैन। संवेदनशील डाटालाई राजनीतिक पहुँच भएकै आधारमा कहिल्यै पनि यस्ता डाटा कुनै एउटा प्राइभेट कम्पनीले पाउदैन।
यहि पहुँचका आधारमा निर्वाचन आयोग र आन्तरिक राजस्व विभाग, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, कर्मचारी सञ्चय कोषजस्ता एक दर्जनभन्दा बढी सरकारी निकायसँग भएका गोप्य र संवेदनशील विवरण अहिले अस्गर अलीको पहुँचमा छन्।
यो सबैको पछाडिको कारण भने एउटै हो , अस्गर अलि प्रधानमन्त्री ओलीको आइटि विज्ञ हुनु र प्रधानमन्त्री कै सल्लाहकार विष्णु रिमालको विश्वासिलो पात्र हुनसक्नु।
आफूलाई प्रधानमन्त्रीले आइटी विज्ञ नियुक्त गरेपछि अलीको ध्यान सरकारी डाटा आफ्नो कब्जामा ल्याउनतिर रहेको कुरा सरकारी अधिकारीहरुले नै बताएको भन्दै नागरिक न्युजले उल्लेख गरेको छ। यो संग्गे नयाँ पत्रिकाले समेत यसरि अलि अस्गरका र नेकपाका मिलामेतोमा भएको कर्तुतहरु बारे पनि छर्लंग पारेको छ।
अस्गर अलि कै कम्पनि सिरान टेक्नोलोजिजले काठमान्डु प्रेसमा प्रकाशित सामाग्री आफू विरुद्ध भएको भन्दै अलीसहितका व्यक्तिहरु मिलेर अनधिकृत रुपमा हटाएपछि अलिले फेसबुकमा लेखेको थिए , " यो यदि प्रमाणित भएमा म जुत्ताको माला लगाउन तयार छु। "
तर,त्यसकै भोलिपल्ट सोहि कम्पनीले उक्त सामाग्री हटाएको कुरा स्वीकार गर्यो।
यसबाट अलिको चरित्र स्पस्ट झल्कन्छ। आज राजनीतिक पहुँचका आधारमा बेइमानी गर्नेले भोलि तपाइँ हाम्रा निजि डाटामा बेइमानी नगर्लान भन्न सकिन्न।
यसबाट अलिको चरित्र स्पस्ट झल्कन्छ। आज राजनीतिक पहुँचका आधारमा बेइमानी गर्नेले भोलि तपाइँ हाम्रा निजि डाटामा बेइमानी नगर्लान भन्न सकिन्न।
एन . टि . सी को डाटा लगायत बैंकिंग डाटा को पहुँच अलिसँग हुनु कत्तिको खतरनाक छ ? भन्ने कुरा अब यहाँ मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ। आज समाचार सामाग्रीमा हात लामो गर्नेले भोलि तपाइँ हाम्रो विवरण अर्कालाई बेचेर वा त्यसको दुरुपयोग नगर्लान भन्न सकिन्छ र ?
आफ्नो कारोबार , आफ्नो रकम , पर्सनल डाटा सबै कुरा दुरुपयोग गर्ने मानसिकता भएको एक साइबर अपराधीको हातमा दिनु खतरनाक हुन्छ कि हुँदैन ? यो कुरा हामीले विचार गर्नुपर्छ।
जसरि एउटा साशक क्रूर र खराब भयो भने देशले नै दुख पाउछ त्यसै गरि अलि खराब रहेछन भने उनले चलाएको कम्पनिको उदेश्य ठिक भएपनि नतिजा कुनैपनि बेला खराब आउन सक्छ।
ई-सेवाका विकल्प नभएका हैनन्। ई-सेवा भन्दा धेरै राम्रा र गुणस्तरयुक्त कम्पनिहरु आएका छन्। यदि यहि अवस्थामा पनि हामीले ई-सेवा चलाउने हो भने हामीले आफूलाई त जोखिममा राख्छौं नै साथ-साथै अपराधि गतिविधिमा पनि हामीले अप्रतक्ष रुपले संलग्न भएको हुन्छौं ।
आखिर जे गरे पनि हुने त रहेछ नि भन्ने मानसिकता ति दुरुपयोग गर्नेहरुमा हावी बन्न सक्छ।
त्यसैले, जनताले ई-सेवा बहिस्कार गरेर यसको सजाय अलीलाई दिनुपर्छ किनकि हामीलाई पक्का छ यो सबै दोष बाट अलिलाई वा उनको कम्पनीलाई कुनै पनि सजाय राज्यले दिने छैन किनकि राज्य प्रधामन्त्री ओली (अलिको हितैसी ) को हातमा छ। आजसम्म ओलीले आफ्ना मान्छेलाई ढाकछोप गरेर बचाएको मात्र रेकर्ड छ।
त्यसैले, जनताले ई-सेवा बहिस्कार गरेर यसको सजाय अलीलाई दिनुपर्छ किनकि हामीलाई पक्का छ यो सबै दोष बाट अलिलाई वा उनको कम्पनीलाई कुनै पनि सजाय राज्यले दिने छैन किनकि राज्य प्रधामन्त्री ओली (अलिको हितैसी ) को हातमा छ। आजसम्म ओलीले आफ्ना मान्छेलाई ढाकछोप गरेर बचाएको मात्र रेकर्ड छ।
एउटा उदाहरण यहाँ आउछ। फेसबुकले यसै गरि डाटा दुरुपयोग गर्दा फेसबुकले फाइन मात्र तिरेन त्यतिबेला फेसबुकले निकै ठूलो ग्राहक संख्या पनि गुमायो। अमेरिकी जनताहरु मध्ये हरेक १० म १ जनाले आफ्नो फेसबुक एकाउन्ट डिलिट गरे।
त्यतिबेला अमेरिकामा एउटा मिसन नै चल्यो, "डिलिट फेसबुक" भनेर। यसै गरि हामीले पनि "डिलिट ई-सेवा " मिसन सुरु गर्नुपर्छ।
त्यस्तो देश जहाँ अनुगमन हुन्छ, सिस्टम चनाखो छ बिभागहरु छन जो यस्तै घटनाहरु नियाल्नको लागि बनेको छन्। त्यहाँ त गल्तिको बदलामा जनताले नै सजाय दिए भने यो कानुन बिकेको र आफ्ना मान्छे जोगाउने देशमा जनताले सजाय दिनुको विकल्प नै छैन।
भ्रष्ट नेतालाइ जनताबाट कारबाही हुन त चुनाव नै कुर्नुपर्छ तर यहाँ अहिले खराब विचार भएका र राजनीतिक पहुँचको दुरुपयोग गर्नेहरुलाई यदि जनस्तर बाट सबै मिलेर ई-सेवा बहिस्कार गरेर कारबाही गर्न सकिन्छ भने त्यो जनताले गर्नुपर्छ र सरकारले गर्न नसकेको कारवाहि जतानाले गरेर देखाउनुपर्छ ।
यो अवस्थामा अस्गर अलिलाई समर्थन गर्नुहुनेले पनि बुझ्नुपर्छ कि यसरि समर्थन गरिरहँदा हामीले खराब प्रवृति , भ्रस्टाचार र बेथितिको समर्थन गर्दै छौं र हामी पनि त्यसमा सहभागी हुँदै छौं। आफ्नो दल मिलेर , धर्म मिलेर र विचार मिलेर वा आफ्नो कम्पनीको मायाले अलिको खराब मनोव्रितिलाई दुई दिन समर्थन गर्दा त्यसले पार्ने दिर्घकालिन असरलाई पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ।
किन हामीसंग ई -सेवा भन्दा राम्रा सुविधा भएका अरु कम्पनि र प्लेटफर्म छैनन् र ? हामीले ई-सेवा बहिस्कार गर्न नै नमिल्ने र नसकिने यसको विशेष कारण पनि त केहि छैन । हामीले आफ्नो बैंकिंग प्रणालि एउटा साइबर अपराधीको हातमा हाल्ने कि त्यसबाट चोखिएका कम्पनीको हातमा हाल्ने ? त्यसमा हामीले सहि निर्णय गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ।
कानुनले केहि नगरे पनि खराब प्रवृतिलाई जनताले मुल्य दिए, जनताले हामीलाई मुल्य चुकाउनेमा पुर्याए भन्ने कुराको संदेश दिन यो कदम अत्यन्त आवश्यक छ।
अब अन्त्यमा यहाँ यसरि पनि जान सकिन्छ। एक व्यक्तिको कारणले पुरै कम्पनि र त्यहाँको सिस्टम डुब्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ भने हामीले ई-सेवालाई पूर्ण सरकारी-करण गर्नको लागि दबाब दिनुपर्छ र त्यो नाफामूलक कम्पनिलाई सरकारले चलाउनु पर्छ। त्यहाँको कर्मचारीलाई सरकारी कर्मचारी सरह सेवा -सुविधा दिएर अस्गर अलिलाई कारवाही गर्नुपर्छ।
अब अन्त्यमा यहाँ यसरि पनि जान सकिन्छ। एक व्यक्तिको कारणले पुरै कम्पनि र त्यहाँको सिस्टम डुब्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ भने हामीले ई-सेवालाई पूर्ण सरकारी-करण गर्नको लागि दबाब दिनुपर्छ र त्यो नाफामूलक कम्पनिलाई सरकारले चलाउनु पर्छ। त्यहाँको कर्मचारीलाई सरकारी कर्मचारी सरह सेवा -सुविधा दिएर अस्गर अलिलाई कारवाही गर्नुपर्छ।
Comments
Post a Comment