यसकारण नेपालका नेता र सल्लाहकारको दुर्दशा बन्न सक्छ कोरोना !

विश्व अहिले कोरोना संक्रमणमा छ। यतिबेला अरु स्वास्थ्य समस्याहरु कोरोनाको अघि सामान्य लाग्न थालेका छन्। त्यसैले होला, हस्पिटलहरुले अरु रोगको पहिचान नै नगरी सिधै ज्वरो आउनासाथ आइसोलेसनमा राखिदिन्छ। यो नेपालमा मात्र नभएर विश्वभरि नै अहिले यस्तै भएको छ जसको मारमा टाइफ़ाइड , सिजनल फ्लु , इन्फ़्लुएञ्जा , जन्डिस, डेंगु आदिका बिरामीले उपचार नै नपाउने हुन् कि वा रोग पहिचान हुन नसक्दा ज्यान नै गुमाउने हुन् कि भन्ने खतरा पनि बढ्दै गएको छ।

ज्वरो आएको भन्ने सुन्नासाथ डाक्टर , नर्स र हस्पिटलको प्रशाशन नै डराउने जुन अहिलेको अवस्था आएको छ यसबाट पर्नसक्ने गम्भीर असरहरुको परिणाम विगत समयमा हामीले आइसोलेसनमै उपचार नपाएर मृत्यु भएका बिरामीहरु देखेर पनि थाहा पाइसकेका छौं। यदि स्थिति यहि रहने हो भने कोरोनाले भन्दा धेरै मृत्यु अन्य रोगको उपचार नै नपाई नहोला भन्न सकिन्न। यसमा सरकार र स्वास्थ्यकर्मी सबैले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको देखिन्छ।

नेपालीहरुमा नेपालको सरकारको भन्दा धेरै आशा र भरोसा यतिबेला सबैको पशुपतिनाथमा अडेर बसेको छ। सरकारले काम नै नगरेको पट्टक्कै हैन तर जे गर्नुपर्थ्यो त्यो नगरेको पक्कै हो। यदि बेलैमा लक डाउन गर्न सकेको र अन्ताराष्ट्रिय उडानहरुलाई रोक मात्र लगाउन सकेको भएपनि अहिलेसम्म देश कोरोनामुक्त नै रहेछ भन्ने कुरा अहिले सबै पोजिटिभ केसहरु विदेशबाट आएकोमा हुनुले प्रमाणित गरेको छ।

खैर , गैसकेको कुरालाई दोहोर्याएर केहि काम छैन तर अझैपनि नियतवस जनताको स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा पनि भ्रस्टाचार भएको र अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामाग्री आयातमा ढिलासुस्ती गरेको देख्दा लाग्छ रवि लामिछानेले भनेको टुडिखेलमा लगेर नाकको डांडि भाँचिने गरि हान्नुपर्ने यस्तै प्रवृति भएका मानिसहरु हुन् ।

यति सानो देशमा ७५ जिल्लाले पुगेन भनेर ७७ जिल्ला गराईएको छ। संघियता नभएर विकास नभएको हो भनेर संघियता ल्याइएको छ। हिन्दु सनातन धर्मले देशपछी पर्यो भनेर निरपेक्ष बनाइएको छ। राजाले देश बिगारे भनेर गणतन्त्र ल्याइएको छ। संख्या पुगेन भनेर ६ वटा महानगरपालिका, ११ वटा उपमहानगरपालिका, २ सय ८६ नगरपालिका र ४ सय ६३ गाउँपालिका कायम भएका छन् । वार्षिक ८ अर्ब बराबर तलब त् सांसदहरु मात्र खान्छन। त्यस्तै , स्थानिय तहका सांसद , वडा अधक्ष , मेयर , उपमेयर , वडा सदस्यहरुलाई तलब दिनको लागि जनताको करले मात्र नपुगेर विदेशीले समेत पालिदिनुपरेको छ।

यस्तो अवस्थामा यहाँनेर नेपालमा तिव्र गतिमा जनताको पक्षमा काम गर्न अब के ले रोकेको छ ? नेताले मागेको जति र चाहेको जति त हामीले दिइसकेका छौं। के कारण अझै पनि जनताको पक्षमा काम हुन सकेको छैन ? नेता र तिनका आसेपासेलाई के नपुगेर अझै पनि जनताको स्वास्थ्य जस्तो संवेदनसील विषयमा भ्रस्टाचार गर्नुपरेको छ ? यसको जवाफ जनताले खोज्नैपर्ने बेला आएको छ।

यदि प्रतिशतमा हेर्ने हो भने देशमा कोरोनाको प्रकोप यतिबेला ज्यादै न्यून छ। यो अवस्थामै लक् डाउन गर्नु सरकारले गरेको सकारात्मक काम हो। यसको सबै मिलेर मुक्तकण्ठले प्रशंशा गर्नै पर्छ तर यसभित्रका रहस्यहरु एकपटक पल्टाएर हेर्ने हो भने कुरा त्यत्तिकै जटील पनि छ।

नेपालमा कोरोना नफैलीई नेपालले हरियो संकेत पाइरहँदा नेपालमा भित्रन सक्ने सम्भावीत कोरोनाको नामको अनुदान नपाउने डरले पनि सरकारले कोरोना नभित्रिउनजेल डब्लु एच ओ ले भनेको छैन त्यसैले अन्तराष्ट्रिय उडान रोक्दैनौ भन्दै अन्तराष्ट्रिय उडान नरोकेको जस्तो देखिने लक्षणहरु यतिबेला देखा परेका छन्।

यो नकारात्मक भएको हैन यसलाई पुस्टि गर्ने आधारहरु धेरै छन्। स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीको आइटि सल्लाहकार तथा इ- सेवा जस्तो प्रतिष्ठित कम्पनीका होनहार भविष्य बोकेका युवा समेत मुछिनु , स्वास्थ्यमन्त्रीले पटक-पटक गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनु र तिब्र काम नगर्नु तर कमिसन खाने वातावरण देखेपछि भने तिब्र गतिले अरुले थाहा पाउलान जसरि हतार गरेर काम नै नलाग्ने किट रातारात ल्याइनुले यो सरकारको नियतमाथि थप शंका उत्पन्न गर्न बल दिन्छ।

के गर्नुपर्थ्यो ?

अन्तराष्ट्रिय उडान नरोकुन्जेल अन्तराष्ट्रिय उडानबाट आएने सबैलाई सरकारले घरमै बस भनेर नभनी बेग्लै क्वारेण्टाइनमा राख्नु पर्थ्यो। त्यसो हुँदा पहिचान गर्न सजिलो हुन्थ्यो भने रोग फेला परे त्यहीं बाट आइसोलेसनमा राख्दा परिवार र समाजलाई सर्ने सम्भावना ज्यादै न्यून हुन्थ्यो।
त्यस्तै , भारतबाट नेपाल आउने सबैको रेकर्ड ट्रयाक गरि उनीहरुलाई स्थानिय ठाउँमै क्वारेन्टाइनमा राख्न सकिन्थ्यो। यत्रा स्थानिय निकाय के काम ? को आएका र को गएका भनेर विवरण घर दैलो गरेर खोज्ने हो भने एउटा वडालाई यो २ दिनको काम हो। प्रत्येक वडा र स्थानीय तह लाग्ने हो भने यो काम २ दिनमा देशै भर सकिन्थ्यो।

पत्ता लागेकालाई क्वारेण्टाइनमा राख्नको लागि स्थानिय तह संग भवन नभए सामुदायिक विद्यालयको भवन , पाटि , धर्मशाला जहाँ पनि राख्न सकिन्थ्यो। उनीहरुलाई खुवाउने र पाल्ने चिन्ता परेको भए घरकै व्यक्तिले पनि आफ्नो मान्छेलाई लाग्ने खर्च दिन्थे होला। खर्च दिन नसक्नेलाई समाजले सहयोग गर्थ्यो किनकि यो कुनै एक ब्यक्तिसंग्ग मात्र जोडिएको विषय नभई यो पुरा परिवार, समाज र देशको स्वास्थ्य संग जोडिएको विषय थियो।

तर यो काम गर्नलाई त पहिले योजना गर्नसक्ने मान्छे हामीले चुनेको हुनुपर्यो नि। बरु पर्यटनमन्त्रि त कोरोना फ्री जोन भन्दै प्रचार गर्न व्यस्त थिए र यतिबेला पनि यति लाख र उति लाख कमिसन पर्यटनमन्त्रीले खाएको खबरहरु आइरहेका छन्।

अझै के गर्न सकिन्छ ?

देश पुरै लकडाउनमा छ भनिएको छ। यो अवस्थामा सबै जनता घरमै छन्। त्यहि स्थानिय तहको कर्मचारी घर-घरमा खटाएर प्रत्येक वडाले आफ्नो वडाको घरधुरीमा कतिजना विगत १५ दिनमा आएका छन् ? कतिजनामा ज्वरो , रुघा , खोकी छ ? कतिजनामा प्रेसर , सुगर , दम आदि दीर्घरोग छन् ? कुन वर्ग जोखिममा छ ? यस्ता कुराको अध्ययन गर्न सक्दैन र ?

यहि अवधिमा दैनिक काम नगरी खान नपाउनेहरुको पनि पहिचान गरेर उनीहरुलाई राहतको कार्यक्रम ल्याउन सकिन्न र ? आखिर के काम ति स्थानिय तहका ? कुनै क्षेत्रमा ४ घण्टा पसल खोल्ने भनिएको छ र झन् भीड गराउन खोजिएको छ। कतै पहुचको आधारमा पास बनाएर अनावश्यक रुपमा बाइक र गाडी कुँदेका छन्। कतै लक डाउनमा पनि जिल्ला-जिल्ला चाहारेका छन्। के यो सबै सरकारको कमजोरी हैन ?
यो अवस्थामा सरकारको प्रमुख दायित्व नै जनतालाई घरमा बसी बसी पनि स्वास्थ्य सुविधा र खाद्यान्न उपलब्ध हुनको लागि वातावरण सहज बनाउनु हो। यो अवस्थामा सरकारको दायित्व नै घर-घरको रेकर्ड राखेर सम्भावीत कोरोना संक्रमीतहरुलाई निर्क्यौल गरेर उनीहरुलाई बेग्लै आसोलेसनमा राख्नु हो। तर, सरकारले सोचेको छ कि जनतालाई थुनेर राखेपछि कोरोना आफैं नियन्त्रण हुन्छ किनकि उसले यहि सुनेको छ। टिभि , इन्टरनेट र युटुबमा यहि देखेको छ। उसले चीनले र कोरियाले मास टेस्टिङ्ग गरेर मात्र कोरोना रोक्न सफल भएका हुन् भन्ने कुरा बुझ्ने प्रयास नै गरेको छैन।

यो सरकार र स्थानिय तहलाई त यहाँ कोरोना फैलाउन पाए अर्को कमिसन खान पाइन्थ्यो , स्वास्थ्य सामाग्री , औषधि , खाद्यान्नको कालोबजारी गराएर कार्यकर्तालाई धनि बनाउन पाइन्थ्यो भनेजसरि भान परेको शंका अब जनताले गर्न थालेका छन्।

हैन भने आजैबाट सरकारले कुनै विलम्व नगरी स्थानिय तह खटाएर प्रत्येक जनताको घरमै पुगेर स्वास्थ्य जांच गराउनुपर्छ। अन्य कारणले ज्वरो आयो कि कोरोनाले ? पहिले यसको पहिचान गरेर कोरोना लागेकालाई आइसोलेसन अनि नालागेकोलाई अन्य उपचार पाउने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ।

जनतालाई अत्यावश्यक सामाग्री घरमै उपलब्ध हुने वातावरण बनाएर देश अझै लक डाउनमा लैजानुपर्छ। सम्पूर्ण जनताको स्वास्थ्य जांच गरेपछि र सम्भावीतालाई आसोलेसनमा राखेपछि तथा संक्रमीत संख्या शून्यमा झरेपछि मात्र बल्ल लकडाउन खोल्न सकिन्छ।

तर, त्यसपछि लक डाउन खोलिए पनि भारतका सिमा र अन्तराष्ट्रिय उडान भने अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नै शून्यमा नझरुन्जेल खोल्नु हुँदैन। हतार गरेर लकडाउन खोल्दा भोलि देशमा इटाली र स्पेनको अवस्था नआउला भन्न सकिन्न।

अब हतार गरेर र भोलि नभनी आजै ति स्थानिय तहका कर्मचारीलाई दैलो दैलो पठानुपर्यो सरकार। कि जनता मारेर नै हामीले कमाउने हो भनेर स्वीकार्नुपर्यो हैन भने तुरुन्त जनताको घरदैलोमा निक्लनुपर्यो। भोट माग्नलाई दैलो दैलो चाहार्न सकिएको थियो भने अहिले किन सकिन्न र नेतागण ?

बरु यति गर्नलाई अहिलेका भ्रस्टाचारका र आइटि सल्लाहकारका कर्तुत जनताले पनि केहि समय थाँती राखौं। सरकारलाई काम गर्न साथ् दिउँ र यति गर्दा पनि काम गरेन भने अब आउने ज्वारभाटाले प्रत्येक भ्रस्टलाई घर घरबाट लछारेर खेद्नुपर्ने अवस्था ल्याउने छ र त्यसबाट कुनै सल्लाहकार , कार्यकर्ता , नेता बच्न सक्ने छैनन्। धैर्यताको बाँध टुटिसकेको छ। खबरदार , नेपालमा कोरोना फ़ैलिएमा तयार भएर बस्नु। यो जनताको तर्फबाट चुनौती हो।